उनकी घोषणा के अनुसार, अब 75,000 रुपये तक के सहकारी कृषि ऋण पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। 75,000 रुपये से एक लाख रुपये के बीच के ऋण पर 75,000 रुपये तक की छूट मिलेगी और एक लाख रुपये से अधिक के ऋण पर अधिकतम 35,000 रुपये की ऋण माफी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से 1.38 लाख से अधिक किसानों को अतिरिक्त मदद मिलेगी। इसके तहत सरकार लगभग 953.06 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देगी और 13.34 लाख किसानों के लिए कुल ऋण माफी की राशि बढ़कर 6,220 करोड़ रुपये हो जाएगी।